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July 20, 2024 9:21 am
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माई-बाप दे दीजिए मौत, विद्युत विभाग के RRF,MRC का अनिश्चितकालीन हड़ताल का 9वां दिन।

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विद्युत विभाग के RRF,MRC का अनिश्चितकालीन हड़ताल का नौवां दिन।

राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर सभी परिजनों ने भुखमरी के कारण मांगा मृत्यु।

शिवहर: विद्युत विभाग के (ग्रामीण राजस्व फ्रेंचाइजी) RRF, MRC के द्वारा अपनी मांगे को लेकर 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। कर्मी के द्वारा शनिवार को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्र भेजा गया है। जिसमें दर्शाया है कि हम लोग एक मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है फिर बिहार सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, इस कारण हम लोग का परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। हड़ताल कर्मियों ने अपने पत्र में लिखा है कि हम लोगों का परिवार भुखमरी के कारण तड़प – तड़प के मरे इससे अच्छा है कि आप हम सभी को परिवार सहित मृत्यु प्रदान कर दीजिए।

पत्र में जिक्र है कि हम लोग विद्युत विभाग में वर्षों से ग्रामीण राजस्व फ्रेंचाइजी मीटर रीडिंग एवं राजस्व वसूली के कार्य करते रहे हैं । कोरोना महामारी एवं आंधी बारिश बाढ़ हर एक मौसम में अपने जान की बाजी लगाकर दिन-रात कार्य करते चले आ रहे हैं। हम लोग को इसके बदले कमीशन मिलता है जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अभी विपरीत समस्या यह है कि बिहार सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे परंतु हम बेरोजगार होने के कगार पर है। जिसका उदाहरण है कि बिहार सरकार द्वारा प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है जिससे हम लोगों का कार्य खत्म हो जाएगा जिस कारण बिहार में हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे उन सभी का पारिवारिक स्थिति दयनीय हो जाएगी तथा भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे।

दिनांक 23 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में विधायक ललन कुमार के द्वारा RRF/MRC को विद्युत विभाग में समायोजन कर मानदेय करने का आवाज उठाया गया था। परंतु ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा बोला गया है कि कंपनी को टेंडर 5 साल के लिए दे दिया गया है, इन बातों को कह कर मामले को खारिज कर दिया गया। हम लोग प्रीपेड मीटर का विरोध नहीं करते हैं सरकार की योजना का सहयोग करते हैं वह घर-घर लगे।

हम लोगों को कहना है कि सरकार हम लोग को जिस पंचायत में काम करते हैं उसी पंचायत में मीटर देखरेख का कार्य में समायोजन कर मानदेय प्रदान करे। सरकार हम लोगों का न्यूनतम मानदेय 25000 लागू करे। सरकार हम लोगो को परिवार को सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी सुविधा प्रदान कराऐ। नहीं तो हम लोग लोकसभा एवं होने वाले सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

कर्मचारियों के दौरान सभी मांगों को लेकर पूर्व में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पटना, राजपाल बिहार सरकार पटना, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार ,पटना,C.M.D. विद्युत बोर्ड बिहार सरकार पटना, मुख्य चुनाव आयोग भारत सरकार नई दिल्ली, जिला पदाधिकारी शिवहर, अनुमंडल पदाधिकारी शिवहर, विद्युत कार्यपालक अभियंता शिवहर, को भेजा गया था। लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने पर आज राष्ट्रपति महोदया एवं प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया है

मौके पर ग्रामीण राजस्व फ्रेंचाइजी RRF,रमेश तिवारी,हरिकांत गुप्ता, कौशलेंद्र कुमार सिंह, भरत कुमार,श्री नारायण प्रसाद, जगन्नाथ पासवान, शमशाद आलम, नसरुद्दन बरकाती, अभिमन्यु कुमार, संजय सिंह, विशाल कुमार, विकास कुमार, केदार नारायण सिंह, राजकुमार साह, मोहम्मद अफरोज आलम, के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण राजस्व फ्रेंचाइजी उपस्थित थे।

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